१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रशस्त कमजोरी छन्ः सांसद रोकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ



अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा, सानोठिमी भक्तपुरले आज गरेकाे निर्णयअनुसार सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई परिपत्र गरेको हो।

निर्देशनअनुसार शिक्षक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरिएको पदमा जिल्लान्तर तथा अन्तर–स्थानीय तह सरुवा गरी पदपूर्ति नगर्न भनिएको छ। यसले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहुने गरी आवश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, खुद पुल दरबन्दी रहेका (दरबन्दी कटौतीमा परेका) स्थानीय तहका शिक्षक पदमा पनि सरुवा नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले दरबन्दी सन्तुलन र विद्यालयमा शिक्षक अभाव/अतिरिक्त समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाहेक, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ७४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी बढुवाका लागि निवेदन दिएका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको हकमा बढुवाको अन्तिम नतिजा नआएसम्म सरुवा सहमति नदिन पनि निर्देशन गरिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।