काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आगामी पाँच वर्षभित्र महानगरभित्रका सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने घोषणा गरेको छ ।
महानगरपालिकाको नगरसभा १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।
सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने अभियान चालू आर्थिक वर्षदेखि नै शुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा समुदायको सहभागितामा जोखिम सर्वेक्षण, प्रवलीकरण तथा आवश्यक मर्मतसम्भारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
महानगरले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना तथा विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआईएस) मा आवद्ध गर्ने तथा मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । विद्यालय, अस्पताल, होटल, सपिङ मल तथा सार्वजनिक भवनहरूको नियमित सुरक्षा परीक्षण र विपद् सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनु भयो ।
महानगरले स्मार्ट प्रविधिमा आधारित स्ट्रिट लाइट तथा हाईमास्ट जडान गरी सुरक्षित र उज्यालो शहर बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । नदी किनार र सार्वजनिक स्थल संरक्षणका लागि जिआईएस डेटाबेसमा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न एकीकृत संयन्त्र स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि महानगरले अघि सारेको छ ।
भवन निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने क्रममा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (ई–विपिएस) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग अन्तरआवद्ध गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महानगरको ई–विपिएस प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको प्रमुख डंगोलले जानकारी दिनुभयो । महानगरले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आवासीय भवन निर्माण गर्दा नक्सापास दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट दिने, सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूको सहुलियतपूर्ण बीमा व्यवस्था गरी जोखिम हस्तान्तरण र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा महानगरले पैदलयात्री तथा साइकलमैत्री पूर्वाधार विस्तार, सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साझा यातायातमार्फत रात्रिकालीन सेवा क्रमशः विस्तार गर्ने तथा उपत्यकाका लागि उपयुक्त सार्वजनिक यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जानकारी दिनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुन्धारा–धरहरा क्षेत्र व्यवस्थापन, भृकुटीमण्डपमा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र स्थापना तथा काठमाडौं प्लाजालाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन संघीय सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख छ । यस्तै, नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएका नागरिकको व्यवस्थापन तथा शहरी गरिब र आश्रयविहीन परिवारका लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
महानगरले कोटेश्वर–तीनकुने क्षेत्रको बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकममध्ये एकतिहाइ हिस्सा व्यहोर्ने र बाँकी दुईतिहाइ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
