२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धि दुई वटा प्रोटोकल पेस अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको जगेर्ना गर्छः पर्यटनमन्त्री पौडेल ट्रेड युनियन खारेज विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन आह्वान आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको पुनको आरोप, छानबिन समिति गठन गर्न माग निजी क्षेत्रको लगानी र पुँजीगत खर्च वृद्धि विना विकास असम्भवः सांसद गजुरेल अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन नेपाली कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानद्वारा पाँच विषयगत उपसमिति गठन काभ्रेपलाञ्चोक बस दुर्घटनाः मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८ पुग्यो भारत बालेनसँग खुशी छैन, रविले नेपालको नेतृत्व गरुन् भन्ने चाहन्छः रामबहादुर थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाकाली पुलको गाइडबण्डको काम थाल्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै गाइडबण्डको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपाकिला–१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेन पुलको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले पुलसँगै गाइडबण्ड निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

चार लेनको पक्की पुललगायत संरचना निर्र्माण ९५ प्रतिशत सकिएको भए पनि गाइडबण्ड निर्माणका विषयमा भने निर्माण कम्पनीसँग विवाद कायमै छ । गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरियसन अर्डर (भिओ)को काम नभएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार-सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल योजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई २०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त विषय हाल मध्यस्त न्यायाधिकरणमा छलफलमा छ । मन्त्री लम्सालले निर्माण कम्पनीले नै ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सडक विभाग आफैँले काम गर्छ, मध्यस्त न्यायाधिकरण कुर्नु पर्दैन”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु ।”

रु तीन अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । मन्त्री लम्सालले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह र मझगाउँ विमानस्थलको समेत स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । निर्माणाधीन विमानस्थल अनुगमनका क्रममा उहाँले विमानस्थलका लागि नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको जग्गा अधिग्रहणको विषय चाँडै समाधान गरिने बताउनुभयो ।