काठमाडाैँ । बिहीबार लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
नियमावली स्वीकृत भएपछि योजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको बताउनुभयो । नयाँ नियमावली लागू भएसँगै बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, सहज र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि आन्तरिक रकमान्तरका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अघिल्ला नियमावलीमा योजनाको नाम संशोधन गर्ने अवधि पुस मसान्तसम्म मात्र कायम रहेकामा नयाँ नियमावलीले उक्त समयसीमा चैत मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।
यस व्यवस्थाले कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका योजनाको नाम तथा विवरण संशोधन गर्न थप समय उपलब्ध हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ नियमावलीले बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छ ।
