काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा बोल्दै वक्ताहरूले निजी क्षेत्रको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने नीति सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । उहाँले नेपाल लामो समयदेखि नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तरका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकास प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको जलस्रोतलाई ‘सुनको खानी’ को संज्ञा दिँदै यसको सही उपयोगबाट देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालसँग करिब १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता भए पनि हाल करिब ४ हजार ३ सय मेगावाटमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले हालको राजनीतिक र नीतिगत वातावरणमा सुधारको संकेत देखिएको भन्दै आगामी पाँच वर्षभित्र ठूला लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको खपत बढाउने रणनीतिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत् खपत उद्योगहरूको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, राजस्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउनुभयो । साथै, विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार गरी नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
पाण्डेले सरकारले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले लगानीकर्ता र सरोकारवालालाई समस्या तथा सुझाव लिएर आउन आग्रह गर्दै आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान खोजिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सभापति गजुरेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा अझ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याइने बताउनुभयो ।
