काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र अझै पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
इप्पानको २६औँ साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयमा ३८ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाका फाइल अड्किएका कारण दुईदेखि चार वर्षसम्म परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए। वन क्षेत्रसम्बन्धी अनुमति नपाउँदा कतिपय आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया रोकिएको र केही लगानीकर्ता कानुनी झन्झटमा समेत परेको उनले उल्लेख गरे।
उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘सनसेट ल’ संसद्को लामो प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ऐन निर्माणको प्रक्रियामा समय खर्च हुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले ऊर्जा उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै कार्कीले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए।
उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्न, प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न तथा क्युमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे। प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण धेरै लगानीकर्ताले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष कार्कीले आरसीओडी अवधि थप, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी पुनरावलोकन, विद्युत् खरिदका शर्त संशोधन तथा निजी क्षेत्रमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। साथै, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको प्रक्रियागत दोहोरोपन हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति, विदेशी लगानी र संस्थागत सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके ऊर्जा क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
