बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले बजेटको आर्थिक दृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार बजेटले किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा तथा गरिब नागरिकका अपेक्षालाई समेट्न सकेको छैन।
उहाँले भीर–पहिरोको जोखिममा रहेका तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हजारौं बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने कुनै स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा नरहेको बताउनुभयो। साथै, बाँदर आतंकका कारण किसानले बाली जोगाउन नसकेको अवस्थामा पनि त्यस विषयलाई बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, बाली तथा पशुधन बीमा, किसान पेन्सन र बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक उपचार सेवामा प्रत्यक्ष कर लगाइएकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ५९ लाख नागरिक निरपेक्ष गरिबीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बजेटको कर प्रणाली पनि प्रगतिशील नभई प्रतिगामी भएको आरोप लगाउँदै अप्रत्यक्ष कर र भ्याटको भारले किसान तथा मजदुर वर्ग थप दबाबमा पर्ने बताउनुभयो।
विद्युत उपभोगमा भ्याट लगाइएकाले स्वदेशी ऊर्जा महँगो हुने र ग्यास तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “अब नागरिकले विद्युत प्रयोग गरून् कि ग्यास?”
उहाँले वैदेशिक ऋणको विषयमा पनि टिप्पणी गर्दै विगतमा ऋणको विरोध गर्नेहरूकै नेतृत्वमा अहिले अझ बढी ऋणको प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्नुभयो।
यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका मागहरू बजेटमा समेटिएको नपाइएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
उहाँले समग्रमा बजेटले उत्पादनमुखी उद्योग विस्तार, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास, ग्रामीण बस्तीको रूपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा गरिबी न्यूनीकरणका ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो।
