काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वीपी कोईरालालाई आर्दश मान्ने बताउने गरेपनि बजेटमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा दुर्गम गाउँका नागरिकलाई बिर्सिएको आरोप लगाउनु भयो । बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यान राखेर बनाउनुपर्दछ भन्ने बीपीको उद्गारलाई अर्थमन्त्रीले बिर्सिएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सरकारले बजेट अव्यवहारिक, असमावेशी र ग्रामिण जनजीवनप्रति असंवेदनशील रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिव दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य व्यवहारिक नदेखिएको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले बजेटमा संविधानको मर्मअनुसार सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावना समेत नसमेटिएको बताउनुभयो । निम्न आयवर्ग, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, किसान, युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय बजेटका प्राथमिकताबाट बाहिर परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको पनि आरोप लगाउनु भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता बजेटमा कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको उहाँको भनाई छ ।
सांसद राणाले गाउँ पुनर्जीवन, कृषि उत्पादन वृद्धि, बाँझो जमिनको उपयोग, स्थानीय सडक तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारी रूपमा नसमेटिएको बताउनुभयो । रित्तिँदै गएका गाउँहरू पुनर्बास गर्ने योजनासमेत केवल घोषणामै सीमित हुने अवस्था देखिएको उहाँको टिप्पणी छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिएपनि नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारको कार्यशैलीका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा रोजगारी र स्वरोजगार विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर प्रणाली पनि न्यायोचित नभएको दाबी गर्नुभयो ।
राज्यले जनतामाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी कर संकलन गरेर त्यसलाई विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विलासिताका वस्तुमा उच्च कर र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सहुलियत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन तथा विद्युत् क्षेत्रमा अतिरिक्त करको भार थपेको आरोप लगाउनु भयो ।
