१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
एआई डेटिङ एपबाट २६५ जोडीको विवाह नेप्सेको सीईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान धनगढी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आउने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नमूना लागुऔषधसम्बन्धी सोलुखुम्बुकी जेचुन शेर्पा अमेरिकी राष्ट्रिय कराँते टोलीमा छनोट स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी, ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनसँगै नेपालमा सुरुङ युगको नयाँ अध्यायः कहिलेसम्म लाग्दैन शुल्क ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सांसद पौडेललाई मेयर आचार्यको जवाफः ‘जनतालाई भ्रमित नपार्नुहोस्’ पोखराको पर्यटन सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी र व्यवसायीबीच छलफल ‘माईतीघर डुबानको मुख्य कारण प्राकृतिक जलाशयको विनाश, ढलको अतिक्रमण र टुकुचाको उल्टो चाप’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि जनचेतना र बजेटमा जोड दिन सांसद अर्यालको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद पद्मा अर्यालले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि केवल कानूनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि जनचेतना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बिहीवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद अर्यालले लागुऔषधले व्यक्तिको मात्र नभई सिङ्गो परिवारको सपना र समाजको भविष्य नै अन्धकार बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । युवा पुस्ता देशको भविष्य भएको चर्चा गर्दै उहाँले यो वर्ग दुव्र्यसनमा फस्नु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो ।

अध्ययनअनुसार सीमा नाका, विद्यालय र शहरी क्षेत्रमा लागुऔषधको प्रभाव बढी देखिएको भन्दै उहाँले ती क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पक्राउ र अनुसन्धानले मात्रै यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । समितिले हालसम्म भएका काम–कारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन र समीक्षा गर्न जरुरी छ । कारबाहीले मात्रै नियन्त्रण सम्भव छैन। यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, परामर्श र प्रभावकारी पुनस्र्थापना केन्द्रको आवश्यकता पर्छ । पुनस्र्थापनापछि नागरिक असल भएर समाजमा फर्किने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।’

यस कार्यका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग परामर्श गरी उनीहरूको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समितिको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।