काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारी संरचना र जनशक्तिको क्षमता सुधार नगरी केवल दबाब र निर्देशनका भरमा नतिजा नआउने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार उद्योग व्यापार महासंघको कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गरेका १०० दिने कार्यक्रमहरू ३०–३५ प्रतिशत मात्रै पूरा हुनुले राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाम्रो संरचनाको क्षमता र जनशक्तिलाई हामीले चाहे अनुसार पेलेर वा डिक्टेट गरेर मात्रै नतिजा ल्याउन सकिँदैन । जेसुकै भएपनि सुनलाई गहना बनाउन दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ, नत्र त्यो डल्लो सुनको कुनै मूल्य हुँदैन ।
पोखरेलले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको बताउनु भयो । विद्यालय शिक्षा बीचैमा छाडेका युवाहरू अदक्ष रूपमा कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कमजोर हुनुमा सीपयुक्त जनशक्तिको कमी नै मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी नीति र करका दरहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा उहाँले बताउनु भयो ।
पोखरेलले फजुल खर्च कटौतीका सन्दर्भमा सरकारले ‘नचाहिनेले वृद्धभत्ता नलिनुस्’ भनी गरेको आग्रहलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा राम्रो सन्देश दिएको र भविष्यमा लक्षित वर्गलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीति ल्याउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
