काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही राम्रा सुरुवात गरे पनि आम जनता र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो ‘रूपान्तरणकारी’ हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले बजेटबारे राखेको छलफलमा उहाँले बजेटको भाषा र प्रस्तुति सन्तुलित भएपनि गहिराइमा जाँदा यसले ठोस नतिजा दिनेमा उहाँले संशय व्यक्त गर्नुभयो ।
पुनले दुई वर्षअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारेको ‘आईटी दशक’ को अवधारणालाई वर्तमान बजेटले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गर्नुभयो ।
पुनकाअनुसार हाम्रो भू–आर्थिक अवस्थितिका कारण हामीले छिमेकी दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा आईसीटी नै त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हामीले विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्छौँ । १० वर्षमा १० लाख प्रत्यक्ष र १५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएपनि सम्भव रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार अहिले नै एउटै कम्पनीले १ अर्ब डलरको सेवा निर्यात गरेर एक हजारलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रका लागि हामीलाई न समुन्द्री बन्दरगाह चाहिन्छ, न अरू देशको विशेष अनुमति । यद्यपि, आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक उच्च गतिको इन्टरनेट, नियमित विद्युत आपूर्ति र वर्क–स्टेसन जस्ता पूर्वाधार अझै अपुग रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आफूले दुई वर्षअघि अघि सारेको ‘गण्डकी त्रिभुज’ को अवधारणालाई विस्तार गरेर सरकारले ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाएकोमा पुनले स्वागत गर्नुभयो । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल–भैरहवा र चितवनलाई जोडेर आर्थिक वृद्धि केन्द्र बनाउने योजना सकारात्मक भए पनि बजेट विनियोजनमा भने सरकार चुकेको उहाँले बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र युवाहरूले खोजेको जस्तो आमूल परिवर्तनको झल्को बजेटमा नदेखिएको बताउनु भयो । सुन्दा निकै राम्रो लाग्ने भाषा र शैली भएपनि कार्यान्वयनको पाटो र स्रोतको सुनिश्चिततामा बजेट फितलो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
