११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीपछि सुदूरपश्चिमका एक सय नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनः सांसद शाही



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषय र बजेट निर्माणका क्रममा उठेका प्रश्नहरूबारे प्रधानमन्त्री तथा सरकारले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर त्रुटी गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उक्त विषयमा आम नागरिकले समेत प्रतिक्रिया जनाइरहेकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिनु वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले बजेट निर्माण र भन्सार महशुलका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको भुमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बजेट पेश हुने क्रममा भएका केही कार्यहरूमा वैदेशिक चलखेल वा मिलेमतोको आशङ्का उब्जिएको भन्दै उहाँले यसबारे पनि सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर विषय हो, यसमा प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेको होइन । जनताले यसबारे सत्यतथ्य खोजिरहेका छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्छ । सभामुख भनेको संसद्को गरिमा कायम राख्ने र सबै दलहरूलाई समन्वय गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर र सबै राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र सदन अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

सांसद शाहीले सभामुखले संसदलाई पेलेर लैजाने नीतिले सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने तर्क गर्नुभयो । सांसद शाहीले विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सबै राजनीतिक दलहरूको साझा एजेण्डा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।