काठमाडौँ । देशमा दैनिक १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा अन्तर्गत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय नेतृत्व गरेका तथा हाल उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बक्यौता असुलीलाई कानुनी र नैतिक दायित्व दुवै भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार लोडसेडिङका कठिन वर्षहरूमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष विद्युत सेवा लिएका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल अझै पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरेको अवस्था रहेको छ। यसलाई राज्यको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको भन्दै उनले कुनै पनि दबाब वा प्रभावका आधारमा दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
घिसिङले आफ्नो नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) को कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसपछि आफूलाई कारबाहीसमेत भोग्नुपरेको स्मरण गरेका छन्। तर राज्यको हित र कानुन कार्यान्वयनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कमजोर नभएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले पहिलो प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा बक्यौता असुलीलाई गति दिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर व्यवस्थापनलाई कानुनअनुसार कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो।
उक्त प्रक्रियामा केही उद्योगहरूले सुरुमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाए पनि पछि भुक्तानी रोकिन थालेको र हाल बक्यौता निरन्तर बढिरहेको घिसिङको दाबी छ।
उनले राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुली गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै किस्ताबन्दी सुविधा लिएर पनि दायित्व पूरा गर्न सबै उद्योगलाई आग्रह गरेका छन्। साथै उनले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने भन्दै प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा छुट दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
