२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदान कर्णाली र मधेसलाई सबैभन्दा बढी मन्त्रालय घटेपछि २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, ६ अतिरिक्त समूहमा बजेटले सही दिशा समातेको छ, कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा डा डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा खत्री विजयी यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले मुलुकको राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा र जनजीविकाका गम्भीर सवालमा सरकार जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

पाँच दिनको स्थगनपछि प्रारम्भ भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुनः अवरोध सिर्जना भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद केरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सांसद केरुङले बजेटभन्दा मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म विरोध जारी रहने बताउनु भयो ।

सत्ताधारी दलका सभापतिको भारत भ्रमणपछि आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएकाले संसदको गतिरोध अन्त्य हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकार कुनै एउटा दलको मात्र नभई सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने र जनताका प्रश्नप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विद्यार्थीका मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सांसद केरुङले यसलाई ‘विवेकहीनताको पराकाष्ठा’ संज्ञा दिनुभयो । अभिभावकले पसिना बगाएर आफ्ना सन्तानका लागि खरिद गरिदिएको सम्पत्ति नष्ट गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै उनले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले देशभर फैलिएको बाँदरको आतङ्कका कारण किसानहरू मारमा परेको र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ समेत बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बालीनाली संरक्षणका लागि वन्यजन्तु विज्ञहरूसँग परामर्श गरी वातावरणमैत्री तवरले यस समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।