१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढीको वितण्डाः ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको… नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढी : शव पहिचानमा समस्या बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गदै प्रदर्शन गरेको छ । सोमवार माईतीघरमा जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखी प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रर्दशनमा सहभागी जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न, कर्मचारी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरेका छन् ।

यस्तै, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा गर्न, नेपाली सेनामा मधेसी र थारु समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न तथा ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, किसानलाई मलखाद तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण रोक्न तथा मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, सुकुम्बासी र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दमन, शोषण र विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतले सरकारलाई आफ्नै प्रतिवद्धता सम्झाउने उद्देश्यले सांकेतिक रुपमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाई छ ।

मधेस तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा समावेशी नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । हालै सार्वजनिक बजेटमा पनि मधेशको जनसंख्या र आवश्यकताअनुसार स्रोत विनियोजन नभएको उहाँको गुनासो छ ।

जनमत पार्टीले सरकारले आफ्नो माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।




भर्खरै