५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गदै प्रदर्शन गरेको छ । सोमवार माईतीघरमा जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखी प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रर्दशनमा सहभागी जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न, कर्मचारी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरेका छन् ।

यस्तै, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा गर्न, नेपाली सेनामा मधेसी र थारु समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न तथा ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, किसानलाई मलखाद तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण रोक्न तथा मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, सुकुम्बासी र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दमन, शोषण र विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतले सरकारलाई आफ्नै प्रतिवद्धता सम्झाउने उद्देश्यले सांकेतिक रुपमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाई छ ।

मधेस तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा समावेशी नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । हालै सार्वजनिक बजेटमा पनि मधेशको जनसंख्या र आवश्यकताअनुसार स्रोत विनियोजन नभएको उहाँको गुनासो छ ।

जनमत पार्टीले सरकारले आफ्नो माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।