काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले कतिपय क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भए पनि ती आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो।
पाण्डेका अनुसार हाल रहेका २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट बाँड्दा कुनै पनि आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। उहाँले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले सीमित संख्याका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट विगतकै निरन्तरतामा रहेको उल्लेख गर्दै उच्च प्रतिफल दिने योजनामा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट बजेट सारेर मुख्य परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सके त्यसबाट अर्थतन्त्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
उदाहरण दिँदै पाण्डेले द्रुतमार्ग परियोजना समयमै सम्पन्न भए वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा समय १८–२० घण्टाबाट करिब दुई घण्टामा सीमित हुनसक्ने बताउनुभयो। यसले ढुवानी लागत घटाउने, व्यापारिक गतिविधि बढाउने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
व्यवसायीहरूले भोगिरहेको प्रमुख समस्यामध्ये उधारो रकम असुल गर्न नसक्नु पनि रहेको भन्दै पाण्डेले नेपालमा प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार व्यवसायीहरूले उधारो असुलीका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग खोज्दा निजी विषय भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति रहेको छ, जबकि विकसित मुलुकहरूमा उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी संयन्त्र सञ्चालनमा रहेका छन्।
कृषि क्षेत्रबारे बोल्दै पाण्डेले कृषिलाई अझै पनि मुलुकको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अनिश्चितता तथा भू–राजनीतिक अस्थिरताका कारण रासायनिक मलको अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको बताउनुभयो।
विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रसँग सम्बन्धित अस्थिरताले नेपालमा मल आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने भन्दै उहाँले सरकारले समयमै पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, कृषकलाई राहत, सहुलियत तथा उत्पादन संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
