२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताउनुभयो।

मन्त्री वाग्लेले विगतमा सीमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नियामक संरचनामाथिको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अब राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउनुभयो।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रिया सरल बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ।

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेन्डा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो।

पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार सुरु गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री वाग्लेले सरकारले छोटो अवधिमै डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाएको र १५ भन्दा बढी अप्रासंगिक कानुन खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै उहाँले विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।