काठमाडौँ । सांसद श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याइएको बजेटले सकारात्मक आशा जगाएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट र विस्तृत कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न जनशक्ति, निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स तथा मर्मत–सम्भार सेवासहितको समग्र गुरुयोजना अनिवार्य हुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना सफल बनाउन केवल उत्पादन क्षमता विस्तार पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ।
न्यौपानेले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, विद्युत खपत बढाउने उद्योग, ऊर्जा–आधारित पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजनका पाइलट परियोजना तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो करिब ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनु तथा एक वर्षभित्र ५,५३५ मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई सकारात्मक कदमका रूपमा मूल्यांकन गर्नुभयो। बजेटले नेपाललाई केवल विद्युत उत्पादन गर्ने देशबाट ऊर्जा व्यापार, औद्योगिक विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने दिशामा अघि बढाउने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि तीन अलग कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावलाई पनि उहाँले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिनुभयो। तर, उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षतामा असर पर्न सक्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर हुन सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो।
निर्माण सुरु नभएका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्ने व्यवस्था तथा ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। साथै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउने उहाँले बताउनुभयो।
न्यौपानेले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा अवसर दिने नीतिले नेपाललाई दक्षिण एशियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
जलाशययुक्त तथा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा क्षेत्रलाई अब केवल विद्युत उत्पादनको विषय होइन, आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ।”
वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा प्रस्तावित सुधारले आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसैगरी ग्रीन इनर्जी बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ तथा डिजिटल उद्योगसँग ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयासलाई बजेटको महत्वपूर्ण र नवप्रवर्तनशील पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
तर, यी सबै लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक जनशक्तिबीच प्रभावकारी समन्वय अनिवार्य रहेको सांसद न्यौपानेले स्पष्ट गर्नुभयो।
