काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगको नाम किन र कसरी उल्लेख गरिएको हो भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले प्रतिवेदनमा गरिएको उक्त उल्लेखको कानुनी आधार स्पष्ट गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
बोहराले दायर गरेको रिटमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ । उनले घटनाको समयमा आफू काठमाडौं बाहिर नभई श्रीमतीसँग अस्पतालमा रहेको र दोस्रो सन्तानको जन्मको क्रममा उपस्थित रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनले आफूलाई हिंसा, आगजनी र तोडफोडजस्ता गतिविधिसँग जोड्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा “उत्तेजना फैलाउने भूमिका” जस्ता अस्पष्ट र अनुमानमा आधारित अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएको छ, जसले व्यक्तिगत चरित्र र राजनीतिक छविमा असर पार्ने दाबी गरिएको छ । उनले कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी गतिविधि वा हिंसात्मक आह्वान नगरेको स्पष्ट गर्दै प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उता, आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा विभिन्न कोणबाट भिडलाई उक्साउने गतिविधि भएको भन्दै अनुसन्धान गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । सर्वाेच्च अदालतले यस प्रकरणलाई लिएर आयोगसँग औपचारिक जवाफ माग गरेसँगै अब विषय कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने देखिएको छ ।
