२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा नियमावली उल्लंघन नभएको सभामुखको स्पष्टीकरण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियमावली उल्लंघन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावली मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि उहाँले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । बैठकको शुरुमा विशेष समय लिँदै सांसद युवराज दुलालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुभन्दा तीन दिन अगाडि नै लिखित जानकारी दिनुपर्ने र प्रश्नोत्तरका लागि एक घण्टा समय छुट्याइनुपर्ने प्रावधान मिचिएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले संविधान र नियमावली मिचिनु राष्ट्रका लागि दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद ऐन महरले पनि नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ३ र ४ को हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि तोकिएको प्रक्रिया पालना नगरिएको भन्दै नियमापत्ति दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँले संविधान र नियमावलीभन्दा माथि कोही पनि नभएको उल्लेख गर्दै लिखित प्रश्नहरू लिने र सोहीअनुसार जवाफ दिने परम्परा कायम राख्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

जवाफमा सभामुख अर्यालले सांसदहरूलाई नियमावलीको नियम ५६ पुनः अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विपक्षी बेन्चका सदस्यहरूले निरन्तर उठाएको मागबमोजिम नै प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भई उत्तर दिन तयार रहनुभएको उहाँको भनाइ थियो ।

सभामुखले सांसदहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गर्दै बैठकको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार रहेको भन्दै उहाँले सदनको कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।