२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
होर्मुज खुलाउनेबारे इरान–ओमान वार्तामा ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति’ हड्तालका कारण बन्द आइफेल टावर पुनः सञ्चालनमा जेनजी युवाका अधिकार र माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ अन्नपूर्णको किम्रोङखोला थुनियो, मोदी तटीय क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन आग्रह लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ हरेक नेपालीको आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा छु, पदको घमण्ड र स्वार्थ छैन : गृहमन्त्री गुरुङ कृष्णभीरमा ट्रक महासंघको चासो, ७–१० दिनभित्र नयाँ ट्र्याकबाट गाडी चलाउने तयारी एक करोड २० लाखमा विद्यालय भवन निर्माण गरिँदै कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य मनोनयन बिपी जयन्तीमा क्यान्सर अस्पतालद्वारा नियमित सेवा सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मकवानपुरको हेटौडामा नेपाल–भारत मैत्री पोलिटेक्निक परियोजना सुरु



अ+ अ-

भारत सरकारको सहयोगमा प्रदेश नं ३ मकवानपुरको हेटौडामा नेपाल–भारत मैत्री पोलिटेक्निक परियोजना सुरु भएको छ । परियोजनाको प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र भारतीय राजदूतवासका कार्यभार राजदूत डा. अजय कुमारले सयु्क्त रुपमा परियोजनाको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, प्रदेश नं ३ का आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटिइभिटी) का सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले लगायत ६०० भन्दा बढी स्थानीय तथा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो ।

व्यवसायिक तालिमको क्षेत्रमा अत्याधुनिक पूर्वाधार परियोजनाको रुपमा रहेको यस नेपाल–भारत मैत्री पोलिटेक्निक परियोजना भारत–नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारको भा.रु. ३८.५३ करोड अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । यस पोलिटेक्निक परियोजनाको कूल निर्माण क्षेत्रफल १९,२०० वर्ग मिटर रहनेछ ।

यस पोलिटेक्निकमा प्रशासनिक भवन, प्राज्ञिक भवन, सभाहल, पुस्तकालय, कार्यशाला एवम् बहुउद्देशीय हल, छात्र–छात्राका लागि छुट्टै होस्टल, प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीका लागि आवासीय भवनका साथै खेलकुल तथा समुदायका लागि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था रहेको छ । यस परियोजना आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रम भारत नेपालबीच रहेको मैत्री सम्बन्धको अर्को प्रमाण हुनुका साथै व्यवसायिक तथा सीप विकासका क्षेत्रमा पूर्वाधार सुदृढिकरण गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा हातेमालो गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धताको रुपमा रहेको जनाईएको छ ।