२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राहदानी सेवा सुरक्षित र सहज बनाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व : परराष्ट्रमन्त्री खनाल सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको भुमिका खोस्न खोज्योः सांसद राई तोकिएकै समयभित्र कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सभापति थापाको निर्देशन राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइप्रति कांग्रेसको चासो, तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न सरकार असफल भएको काँग्रेसको आरोप केवाइसी अपडेट गर्ने भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको शोभा भगवतीमा अन्त्येष्टि तीन महिनामै नेपाल टेलिकमको नाफा ४ अर्ब २० करोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुशीला कार्की सहित ४९ जना व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस



file
अ+ अ-

काठमाडौं: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित जेनजी अभियन्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले ४९ जना व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्व पत्रकार, युट्युबर, कन्टेन्ट क्रियटरहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की,डा‍ तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुड, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड़का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली छन्।

आयोगले उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफासिर गरेको छ ।