काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मध्यपूर्वको समस्याका कारण सम्झौता भइसकेको एक लाख ८७ हजार टन रासायनिक मल आउन नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको आजको बैठकमा जवाफ दिँदै उहाँले रोकिएको मल ल्याउन सरकारले प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर मल आयात गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । पाँच लाख ५४ हजार मेट्रिकटन मल चालु आर्थिक वर्षमा आयात भएको छ ।
मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । हाल मल वितरण सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो, तोरीको बीउ किसानलाई उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले सबै भूगोल र क्षेत्रमा बीउबिजन उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले स्रोत र उन्नत बीउ उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । उखु किसानका समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री चौधरीले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १४ वटा चिनी उद्योगसँग सम्झौता भएको छ । किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप गरी उखुको पैसा दिइनेछ । उखु किसानको रोकिएको भुक्तानीमध्ये हालसम्म करिब ६० प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । उखु उत्पादन क्षेत्रफल विस्तारका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्ने किसानको रु १८ करोड धमाधम भुक्तानी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा पावर कम्पनी लिमिटेडबाट कर्णालीका स्थानीय उत्पादन खरिद गरी बिक्रीवितरण भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएकामा स्थानीयस्तरमा बनेका गौशालालाई पृष्ठपोषण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक पशु व्यवस्थापनमा अन्तरपालिका समन्वयको काम गर्न लागिएको छ । पशु ऐन मस्यौदा भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रैथानेबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम ५८ पालिकामा भइरहेको छ ।
उन्नत बीउ कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यकाका १० वटा पालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ । वनबाट वार्षिक तीन करोड घनमिटर काठ उत्पादन हुने गरेकामा काठमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिइएको छ । अतिक्रमित निकुञ्ज क्षेत्रका जमिनकाबारेमा तथ्याङ्क लिन लागिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मानव–बाघ द्वन्द्वमा राहत वितरण भइरहेको छ । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराएको समस्या भोगिरहेको विश्वसमुदायमाझ राखी समाधानका लागि सहयोगको पहल भइरहेको बताउनुभयो । जलवायु अनुकूलनमा काम भइरहेको र हरित कोषबाट प्राप्त रकमबाट काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । हाल नपालमा करिब एक करोड ९० लाख किसान रहेको र ती किसानका समस्या समाधान गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
