काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले राज्यले मात्रै मल खरिद गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका हुन् ।
उनले सरकारी नियन्त्रणमुखी प्रणालीले समस्या बढाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई मल कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले रासायनिक मल अभाव मन्त्रालयको कारणले नभई विश्वव्यापी आपूर्ति संकटका कारण उत्पन्न भएको बताए । आगामी साउनसम्म मल अभाव हुन नदिने गरी सरकार सक्रिय रहेको उनको दाबी छ ।
उनकाअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष मल वितरणको अवस्था सुधारिएको छ । उनले साउनमा भारत सरकारसँगको जी–टु–जी प्रक्रियाबाट थप मल आउने गरि सुनिश्चितता गरिएको बताए ।
उनले वितरण प्रणालीलाई स्थानीय सरकारमार्फत किसानमुखी बनाउने नीति लिएको पनि जानकारी दिँदै स्थानीय तह, सहकारी तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत अनुगमन गरि कालोबजारी रोक्न निगरानी बढाइएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘साउनमा मल आयातको लागी हामीसँग दुई–तीनवटा प्रक्रियामा छ, हामी जतिसक्दो दैनिक फलोअप गरिराख्या छौँ । जि–टु–जीको प्रक्रियामा पनि भारत सरकारसँग काम गरिराछौँ । त्यो मल साउनमा आउँछ । अहिले विश्व बजारमा रासायनिक मलको आपूर्ति आधाभन्दा बढी घटेको छ ।’
उनले रसायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्राङ्गारिक मल र स्थानीय उत्पादन प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताए ।
