११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे डमी बाघको प्रस्ताव, राष्ट्रिय नीति ल्याउन सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ‘डमी बाघ’ प्रविधि प्रभावकारी हुने भन्दै संसदमा रोचक अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

सांसद न्यौपानेले बाँदरका कारण किसानले अन्नबाली जोगाउन नसकेको समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई कृषि र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको संकटका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

संसदमा उहाँले तनहुँको शुक्लागण्डकी–३ का किसान पहलसिंह गुरुङको अनुभव उद्धृत गर्दै करिब १,२०० रुपैयाँमा खरिद गरिएको डमी बाघले सुन्तला बगानमा दुई सिजनसम्म बाली जोगाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। पहिलो वर्ष बाँदर नआएको, दोस्रो वर्ष भने डमी बाघलाई नियमित स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो।

“जहाँ बाघ हुन्छ, त्यहाँ बाँदर आउँदैन,” भन्ने स्थानीय अनुभवसमेत उल्लेख गर्दै सांसद न्यौपानेले बाघको आवाज, सेन्सर प्रणाली, चम्किलो प्रकाश तथा गन्धजस्ता प्रविधि जोडेर ‘चलायमान डमी बाघ’ प्रणाली विकास गर्न सकिने बताउनुभयो।

उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक र गैर–हिंसात्मक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बाँदरलाई मार्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

सांसद न्यौपानेले सरकारसँग तत्काल राष्ट्रिय बाँदर व्यवस्थापन नीति ल्याउन, बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्न र भारतलगायत मुलुकमा अपनाइएका बाँदर बन्ध्याकरण  कार्यक्रमलाई पनि अध्ययन गरी लागू गर्न माग गर्नुभयो।

उहाँले किसानहरू बाध्य भएर खेतबारीमा कुरुवा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।