७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान ‘लिक’ बाहिर छ, अध्यादेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पार्टी र संसद दुवैतिर विवेक र तर्क कमजोर बन्दै गएको छः भीष्मराज आङदेम्बे करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुस्: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी १५ जनाको मृत्यु, ४० घाइते जैविक कृषि प्रवर्द्धन र निर्यातका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री साह कास्कीमा ‘अप्रेसन ३६५’, १८ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा नारायणी लिफ्टको १३ किलोमिटर नहर अतिक्रमणमा कोशीमा ७४ प्रतिशत धान रोपाइँ विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई पक्राउ नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने तयारीप्रति बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । उ

हाँले गोलाप्रथामार्फत पेशी तोक्नुको सट्टा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अभ्यासको थालनि गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई ‘झोले’को ट्याग भिराउन हजारौँ व्यक्ति परिचालन गर्ने गरिएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिले न्यायपालिकाले गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा कानून व्यवसायीहरूले विवेक गुमाउन नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यदि त्यो हटायो भने के आन्दोलन गर्ने भन्ने अर्को एन्जाइटी छ । अब प्रधानन्यायाधीश हुनको लागि पनि त्याग तपस्या गर्नुपर्दैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यसैलाई राख्ने गर्ने अभ्यास थालियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्तित्व भयो भने प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने प्रवृत्ति विकास भएको हो कि ? यसलाई स्वीकार गर्ने कि हटाउने ? सरकारविरुद्ध केही बोल्यो कि यो झोले हो भनेर दश हजार मान्छे परिचालन गर्छ अहिले । यो बेलामा पनि हामीले विवेक गुमाउनु त भएन । यो समयमा पनि हाम्रा श्रीमानहरुलाई बलियो बनाउने वकिलहरुले नै हो ।’

न्यायालय तथा न्यायाधीशलाई बलियो बनाउने दायित्व समेत कानून व्यवसायीकै भएको उहाँको भनाइ छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल