कास्की। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको भवनसहित चार रोपनी जग्गा आज फिर्ता गरेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा पृथ्वीचोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महासङ्घले स्वीकृति लिएर पक्की संरचना बनाएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिको सार्वजनिक जग्गा स्वीकृति लिएर वा नलिईकन बनाइएका संरचना खाली गर्नका लागि दिएको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिनु एक दिनअघि महासङ्घले आफूले निर्माण गरेका संरचना बुझाएको हो ।
ट्रेड युनियन महासङ्घले विसं २०६७ मा करिब रु एक करोड ५३ लाख लागतमा निर्माण भएको १३ कोठे भवनको चाबी आज महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र गौतमले उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
भवनको साँचो बुझ्दै नगर प्रमुख आचार्यले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षणका सम्बन्धमा यसलाई सुखद सुरुआतका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो । उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरपालिकाको अनुरोधलाई समन्वयात्मक ढङ्गले भवनको चाबी बुझाएको महासङ्घप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूको संरक्षण गर्दै विकास अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा यसरी नै बसोबास वा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाहरुलाई तत्काल खाली गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
“पोखरा महानगर सार्वजनिक जमिनको संरक्षण अभियानमा रहेको छ । राज्यका अन्य निकायहरुले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाका लागि पटक पटक ताकेता गर्दै आएका छन्,” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीचोक र आसपासको जग्गामा विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले भोग चलन गर्दै आइरहेका छन् । पोखराको पृथ्वी चोकमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले सो क्षेत्रसहित महानगर क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न महानगरपालिकाले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद आज सकिँदैछ ।
महानगरले बसपार्कका संरचना खाली गर्नुअघि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुमवासीको विवरण सङ्कलन गरेको छ । महानगरका अनुसार शुक्रबारसम्मको विवरण सङ्कलनको समयसीमासम्ममा बसपार्कका ५७५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । रासस
