२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यकः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हिरासतको अवस्था दयनीय रहेको स्वीकार गर्दै भेन्टिलेसन हटाउने तथा उजुरी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफूहरु क्रियाशील रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा फरार भएका साढे १४ हजार कैदीबन्दी मध्ये अझै चार हजार कैदीबन्दी फरार रहेको जानकारी समेत गराउनु भयो । फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य जारी रहेको समेत कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी अनुसन्धानमा सुधारका कामहरु जति छन् ती सर्बै पर्याप्त छैनन् । कैदीबन्दीहरुको पनि पुराना जमानाको जस्तो परिस्थिति छैन । नेपालको कारागार र हिरासतमा रहेका कैदीको मानव अधिकारको कुरा पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । हामीले प्रहरी अनुसन्धान पनि परम्पराबाट आधुनिक शैलीमा जानुपर्ने अवस्था छ ।’

बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले कारागार तथा प्रहरी हिरासतको अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हिरासतभित्र हुने मृत्यु तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले थुनुवाको मानव अधिकार हननका विषय बढ्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकषण गराउनु भयो । उहाँले कारागारमार्फत समेत अपहरण हुन थालेको भन्दै यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? भन्लै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ कानून व्यवसायी भेट्न जाँदा अन्य समय दिइदैन । रातको १२ बजे समाते पनि भेट्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छ । तर कार्यान्वयन गरिएको छैन । हामी कहाँ कारागारबाट फिरौती असुल हुन थालेको छ । यसतर्फ ध्यानाकर्षण होस् ।’

बैठकमा बोल्दै सांसद स्मृति सेन्चुरीले कारागारमा क्षमाताभन्दा बढी कैदीबन्दीको कारण रोग तथा संक्रमणको जोखिम बढेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कैदीहरुको मृत्युदर चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कैदीबन्दीको मानव अधिकारमा ध्यान दिन समेत सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राख्दा धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको, हिरासतभित्र आर्थिक अवस्था र हैसियतका आधारमा विभेद हुने गरेकोको बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल