५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी बाँके जिल्ला प्रहरीमा २१६ मुद्दा दर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएन



अ+ अ-

काठमाडौं । विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्कमा वृद्धि भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ देखि विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापतको शुल्क बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ अघि सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई रु १५० र अन्य देशका पर्यटकलाई रु ७५० पर्यटक शुल्क लिने गरिएकामा अहिले सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग रु ५०० र अन्य देशका पर्यटकसँग रु एक हजार शुल्क लिने गरिएको छ ।

हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन आदेश २०६७ को दफा ४ (घ) बमोजिम सङ्ग्रहालय प्रवेश शुल्क निर्धारण र असुल गर्ने कर्तव्य तथा अधिकार समितिको हुने उल्लेख छ ।

समितिको २०६८ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले सार्क राष्ट्रका पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत शुल्क रु १५० र अन्य देशका पर्यटकसँग रु ७५० एकल टिकट प्रणालीबाट पर्यटन सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकममध्ये सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट रु ५० र अन्य देशका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट रु २५० महानगरपालिकाले समितिलाई बुझाउने निर्णयमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८१ को अनुसूची १३ मा आव २०८०/८१ देखि बढेको शुल्क समावेश गरिएको छ ।

वृद्धि भएको शुल्कको अनुपातमा समितिले प्राप्त गर्ने रकममा समेत वृद्धि हुनुपर्नेमा सो वृद्धि नभएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय पनि गरेको छैन ।

महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको अनुपातमा २०८२ असार मसान्तसम्मको पर्यटक सेवा शुल्क रु तीन करोड सात लाख ७२ हजार समितिको खातामा जम्मा नगरेको पनि महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।