२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू गर्ने तयारी बृहत् आँखा शिविरः एक हजार चार सय लाभान्वित बेनीका महिला प्रसूति सेवा लिन सधैँ स्वास्थ्य संस्थामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती छिमेकको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाल अनुपस्थितः उपेक्षा कि नेपालको कूटनीतिक कमजोरी सुदूरपश्चिममा जडीबुटीः न प्रशोधन केन्द्र, न त औषधि उद्योग नै कुष्ठरोग प्रभावितको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिने मस्यौदा तयार गरिँदै तीज आजदेखि, व्रत बस्ने शक्तिका लागि दर खाने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जैविक विविधता संरक्षण दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ: मन्त्री चौधरी



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै जैविक विविधता संरक्षणलाई दिगो विकास र मानव कल्याणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार जारी शुभकामना सन्देशमा मन्त्री चौधरीले नेपाल वि.सं. २०५० सालदेखि जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष “विश्वव्यापी प्रभावका लागि स्थानीय पहल” भन्ने नारासहित दिवस मनाइँदै गरेको बताएकी हुन् ।

उनले जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणसँगै विश्वव्यापी तीन प्रमुख संकटमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । नेपालको सन्दर्भमा जैविक विविधता संरक्षणले खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता, जलवायु सन्तुलन, माटोको उर्वरता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले नेपालले वाघ, गैंडा लगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको, संरक्षित क्षेत्र विस्तार तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय सहभागिता बढेको उल्लेख गरिन् । साथै, पूर्वाधार विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा जैविक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन् ।

उनले आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागितामार्फत मात्रै “प्रकृतिसँग सन्तुलित जीवन” को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेकी छन् ।