२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘श्रम सन्धिमा हडतालको अधिकार सुरक्षित’



अ+ अ-

द हेग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च अदालत (आइसिजे) ले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको एक प्रमुख सन्धिमा हडतालको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको फैसला सुनाएको छ । यो निर्णयले विश्वव्यापी श्रम सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।

‘महासन्धि (कन्भेन्सन) ८७’ भनेर चिनिने सन् १९४८ को आइएलओ सन्धिले श्रमिकहरूको हडताल गर्ने अधिकारलाई अन्तर्निहित रूपमा स्थापित गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग राय माग गरिएको थियो ।

आईसीजेका अध्यक्ष युजी इवासावाले भन्नुभयो, “अदालतले त्यो महासन्धि अन्तर्गत कामदार र उनीहरूको सङ्गठनहरूको हडतालको अधिकार सुरक्षित गरेको छ।”

यद्यपि, न्यायाधीश इवासावाले भन्नुभएको छ, “अदालतको राय बाध्यकारी छैन अर्थात् हडतालका लागि कुनै अन्य आधारभूत नियमहरू राख्नु भनेर बुझ्नु हुँदैन।”

“निष्कर्षले त्यो अधिकारको प्रयोगको लागि सटीक सामग्री, दायरा वा सर्तहरूमा कुनै आधार निर्धारण गर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

आईएलओ महासन्धि ८७ युनियन र रोजगारदाताहरूबीचको एक सम्झौता हो जसमा ‘पूर्ण स्वतन्त्रतामा, उनीहरूको प्रशासन र गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्न’ अधिकारको समावेश गरिएको छ। (रासस/एएफपी)




भर्खरै