काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सदनको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले संविधानको धारा ७६ (१०) र नियमावलीको व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै सरकारले संसदीय गरिमा र विधिको शासनको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ उद्धृत गर्दै प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जेठ ७ गते भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमावलीमा सभामुखले समय निर्धारण ‘गर्नेछ’ भनिएको छ, यो स्वैच्छिक विषय होइन, अनिवार्य हो । सदनलाई उपेक्षा गर्दा प्रधानमन्त्री थप स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्ने खतरा बढ्छ ।’
सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र शुन्य तथा विशेष समयमा उठाइएका गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोजेका हुन् । खासगरी लिपुलेकको मुद्दा, सुकुम्वासी समस्या र किसानहरूको बक्यौता रकमका विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा माग गरिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई दिनुपर्ने ४२ करोडदेखि ६० करोडसम्मको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको र मुलुकमा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक ‘कार्बोप्लेटिन’ जस्ता औषधिको चरम अभाव हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले लगाउनु भयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई मात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरूका प्रश्नलाई समेत छल्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको समय बर्बाद हुनु भनेको मुलुकको विकासको गति रोकिनु रहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुचारु गर्न सभामुखबाट रुलिङको माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले ‘हामीले संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहने शपथ खाएका छौँ, तर संविधान र नियमावलीकै धज्जी उडाएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्दै विधिको शासन पालना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएसम्म सदनमा आफ्नो विरोध जारी रहने उहाँको भनाइ छ ।
