२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ वितरणमा १५ लाखको चलखेल र बाँदर नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ (नम्बर प्लेट) वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार भइरहेको बताउनुुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सी व्यवसायी र मजदुरहरू चर्को शोषणमा परेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद पुनले सरकारले ट्याक्सी आयातमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै थप १५ लाख रुपैयाँ ‘कालो प्लेट’का लागि अवैध रूपमा असुल भइरहेको बताउनु भयो । यस विषयमा आफूले यातायात विभागका महानिर्देशकसँग समेत छलफल गरेको र यसमा प्रदेश सरकारदेखि विभागसम्मको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल छानबिन गरी खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा ट्याक्सी किन्न ३०–३५ लाख खर्चनुपर्छ, त्यसमाथि कालो प्लेट पाउन १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेछ । यो चरम सिन्डिकेट र भ्रष्टाचार हो ।’

एउटा ट्याक्सी चालकले १५ लाख रुपैयाँ उठाउन मात्रै करिब २५ महिना लाग्ने भन्दै उहाँले यस्तो व्यवस्थाले निम्न वर्गका श्रमिकको परिवार पाल्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी, सांसद पुनले मुलुकभर टाउको दुखाइको विषय बनेको ‘बाँदर आतङ्क’ नियन्त्रणका लागि केवल संसद्मा आवाज उठाएर मात्र समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यसका लागि ठोस अनुसन्धान र प्रविधिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सात वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अनुसन्धानको प्रयास पनि गरिएको छ । संसारभर बाँदर भगाउने ठोस प्रविधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले २ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्मको अनुसन्धान बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

सरकारले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको जानकारी पाउँदा आफू उत्साहित भएको बताउँदै उहाँले उक्त टोलीमा रहेर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । बाँदर निकै बुद्धिमान जनावर भएकाले यसको व्यवहार र नियन्त्रणका उपायबारे गहन वैज्ञानिक अनुसन्धान विना समस्या समाधान नहुने उहाँको तर्क थियो ।




भर्खरै