१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
परिणाम विहिन सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने काम नगरौं,के गर्न सकिन्छ मैदानमा नै जनताले अनुभूति गर्नेगरी गरौं अप्पर त्रिशूली हाइड्रोपावरको टनेलमा फसेका ३५० सहित ८८३ जनाको नेपाली सेनाद्वारा उद्धार राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आज जनैपूर्णिमा पर्व मनाइँदै गोसाइँकुण्डको महत्वसँग जोडिएको गोसाइँस्थान काठमाडौँ महानगरले बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्ने पूर्वअध्यक्ष रेग्मीद्वारा बढी प्रभावितलाई सहयोगका लागि आह्वान सम्पर्कविहीन हेटौँडावासीको खोजीमा नगरप्रमुखसहितको टोली आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर इप्पानले पाँच करोड सहयोग गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ वितरणमा १५ लाखको चलखेल र बाँदर नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ट्याक्सीको ‘कालो प्लेट’ (नम्बर प्लेट) वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार भइरहेको बताउनुुभएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सी व्यवसायी र मजदुरहरू चर्को शोषणमा परेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद पुनले सरकारले ट्याक्सी आयातमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको उल्लेख गर्दै थप १५ लाख रुपैयाँ ‘कालो प्लेट’का लागि अवैध रूपमा असुल भइरहेको बताउनु भयो । यस विषयमा आफूले यातायात विभागका महानिर्देशकसँग समेत छलफल गरेको र यसमा प्रदेश सरकारदेखि विभागसम्मको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल छानबिन गरी खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा ट्याक्सी किन्न ३०–३५ लाख खर्चनुपर्छ, त्यसमाथि कालो प्लेट पाउन १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेछ । यो चरम सिन्डिकेट र भ्रष्टाचार हो ।’

एउटा ट्याक्सी चालकले १५ लाख रुपैयाँ उठाउन मात्रै करिब २५ महिना लाग्ने भन्दै उहाँले यस्तो व्यवस्थाले निम्न वर्गका श्रमिकको परिवार पाल्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी, सांसद पुनले मुलुकभर टाउको दुखाइको विषय बनेको ‘बाँदर आतङ्क’ नियन्त्रणका लागि केवल संसद्मा आवाज उठाएर मात्र समाधान नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यसका लागि ठोस अनुसन्धान र प्रविधिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सात वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अनुसन्धानको प्रयास पनि गरिएको छ । संसारभर बाँदर भगाउने ठोस प्रविधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले २ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्मको अनुसन्धान बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

सरकारले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको जानकारी पाउँदा आफू उत्साहित भएको बताउँदै उहाँले उक्त टोलीमा रहेर काम गर्न आफू इच्छुक रहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । बाँदर निकै बुद्धिमान जनावर भएकाले यसको व्यवहार र नियन्त्रणका उपायबारे गहन वैज्ञानिक अनुसन्धान विना समस्या समाधान नहुने उहाँको तर्क थियो ।