काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रको सामग्री अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सशक्त बनाइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदबाट आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठाइएका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रभावकारिता बढाउने र नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेही र गौरव गर्न सकिने बलियो संस्थाका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

उहाँले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने चलचित्र र आमसञ्चारको क्षेत्रमार्फत योगदान गर्ने योजना रहेकाले बजेट तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मौलिक पहिचान दिलाउने गरी निर्माण हुने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिइने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री तिमिल्सनाले मातृभाषा र कलाक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न र गराउन मन्त्रालय सम्बद्ध सञ्चार संस्थालाई क्रियाशील गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री तिमिल्सनाले सांसदका प्रश्नको विषयगत जवाफ दिनुभएको थियो ।

प्रेस स्वतन्त्रता

उहाँले प्रेसलाई नियन्त्रित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले दिएको हो । कसैले यो अधिकार कुण्ठित गर्न सक्दैन तर प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता भने हुनु हुँदैन । प्रेसले आफ्नो गरिमा र सीमालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ”, मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “प्रेसले त्यसरी आफ्नो गरिमा र सीमालाई कायम राख्दा सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण गरिमा र सीमालाई ख्याल गरेर ढुक्क भएर काम गर्न म पत्रकारिता जगतलाई आग्रह गर्दछु ।”

सांसदले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उहाँले समाचार सङ्कलनका लागि सङ्घीय संसद् भवनमा आउने सञ्चारकर्मीका लागि मुख्य भवन परिसरभित्र प्रतिक्षा गर्ने स्थानमा अस्थायी त्रिपाल, कुर्सी र पिउने पानीको संसद् सचिवालयले प्रबन्ध गरेको जानकारी पनि गराउनुभयो ।

सूचना प्रविधि

मन्त्री तिमिल्सनाले दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सकिने ‘डिजिटल वर्क’ हक तथा ‘कम्युनिटी आइटी सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझावलाई मनन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालका सबै क्षेत्रहरु र खास गरी दुर्गम क्षेत्र एवं बढी व्यावसायिक कारोबार हुने क्षेत्रमा फोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन र गूणस्तर सुधार्न बजेट तथा कार्यक्रमसहित आवश्यक कार्य गर्ने गराउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘रिमोट वर्क’सम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास भइसकेको एवं नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयन हुने तयारीमा रहेको जनाउँदै उहाँले सरकारका सम्पूर्ण कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी वेबसाइट ‘वेब कन्टेन्ट एक्सिसिबिलिटी गाइडेन्स’ अनुसार पहुँचयुक्त बनाउने कार्य भएको र यो काम निरन्तर सुधारको दिशामा अघि बढ्ने मन्त्री तिमिल्सनाको जवाफ थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हक’ बनाउने अवधारणा नीतिको आधारमा नेपाली युवाको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उहाँले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, डाटा रिकभरी सेन्टर, हेटौँडाको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टरको सञ्चालन गरी सर्भर डाउन न्यूनीकरण गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

इन्टरनेट सेवा तथा मोबाइल नेटवर्कको विकास र विस्तार गरी समस्या समाधान गरिने बताउँदै उहाँले डिजिटल भुक्तानीलाई सुदृढ गराउने गरी आएका सुझावहरु उचित रहेको धारणा राख्नुभयो ।

सूचनाको हक

उहाँले सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्दै सरकारी सूचनाहरू आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न सरकारी प्रणाली तथा एपमार्फत प्रदान गरिँदै आएको जनाउनुभयो । नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवाहरूमा सबैको सहज पहुँचका लागि सेवा थप गरिएको तथा सोसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “खुकुलो र पारदर्शी नियमन तथा नियामकको व्यवस्था, करको दर पुनरावलोकन तथा ‘इन्ट्री ब्यारियर’ हटाइ इन्टरनेट सञ्जालको व्यापक विस्तार गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र एआईसम्बन्धी विधेयकहरू तयारी तथा तर्जुमाका चरणमा छन् ।”

दूरसञ्चार

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विषयप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको प्राथमिकता आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दाे, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

डोल्पालगायत दुर्गम जिल्लामा हाल नेपाल टेलिकमका २६ वटा तथा निजी क्षेत्रका टावरमार्फत सेवा सञ्चालनमा रहेको र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी काइके, जगदुल्ला, त्रिपुरासुन्दरी, ठूलीभेरी, मुड्केचुला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध तथा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको अवगत गराउनुभयो । “यद्यपि, सम्पूर्ण घरधुरीसम्म ‘कार्पेट कभरेज’ पुग्न बाँकी छ । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र थप ‘फोर जी’ विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत दुर्गम क्षेत्रका सबै सम्भव बस्तीमा सेवा पुर्याउने कार्ययोजना अघि बढाएको छ”, उहाँले सांसदहरुलाई जवाफ दिने क्रममा भन्नुभयो ।

सेवा गुणस्तर सुधार तथा नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धिका लागि अल्पकालीन रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका फोर जी नेटवर्कहरूको क्षमता विस्तार, आवश्यक स्थानमा पावर अपग्रेड तथा भीडभाड बढी भएका क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने कार्य अघि बढाइएको र यसबाट इन्टरनेट गति वृद्धि, सेवा अवरोध न्यूनीकरण तथा प्रयोगकर्ताको अनुभवमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

साथै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी मन्त्री डा तिमिल्सिनाले दिनुभयो ।

त्यसैगरी, लालबन्दी, रामेछाप, ललितपुरलगायत क्षेत्रमा देखिएका कमजोर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको समस्या समाधानका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम अघि बढाएको र आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र आवश्यक नयाँ टु जी फोर जी साइटहरू थप्ने, फोर जी मात्र भएका क्षेत्रमा टु जी तथा टु जी मात्र भएका क्षेत्रमा फोर जी सेवा विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

त्यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ टु जी फोर जी परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध हुने स्रोतसाधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा समेत पुनः परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले जवाफ दिने क्रममा भन्नुभयो, “डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न, इन्टरनेट सेवा नपुगेका दुर्गम बस्तीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत आगामी एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको छ । साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने सर्भर डाउन तथा कनेक्टिभिटी समस्या समाधानका लागि ‘डाटा सेन्टर, नेटवर्क रिलायबलिटी तथा ब्याकअप सिस्टम’ सुधारका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गरिनेछ ।” रासस