२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
जिप दुर्घटनाका चार गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लैजान माग सानीभेरीमा जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, नौ जना घाइते बाणगङ्गा नदीमा फसेका १२ जनाको सकुशल उद्धार मधेशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको ऐतिहासिक पहल: तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने… भोटेकोशी बाढीः अठार विद्यालयमा क्षति ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु जेन–जी आन्दोलनको पाठः वागमतीका सबै सरकारी भवनको बीमा गरिँदै ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू गर्ने तयारी बृहत् आँखा शिविरः एक हजार चार सय लाभान्वित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इरान–अमेरिका तनावले बेलायतको ऊर्जा रणनीतिमा असर



अ+ अ-

लण्डन। इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द भएपछि विश्वभर इन्धन मूल्य बढ्न थालेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बेलायत सरकारले रुसी तेलसम्बन्धी केही नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ ।

बुधबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यापार अनुमतिअनुसार भारत र टर्कीएजस्ता तेस्रो मुलुकमा प्रशोधन गरिएको रुसी तेलबाट बनेको जेट इन्धन तथा डिजेल बेलायतमा आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तथा हर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको नियन्त्रणका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ ।

विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा तेल यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले जेट इन्धन अभावको चिन्तासमेत बढेको जनाइएको छ ।
विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेता केमी बेडेनोकले बेलायती सरकारले “फोहोर रुसी तेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको” भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सरकारले गत अक्टोबरमा घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध प्याकेज क्रमिक रूपमा लागू गरिरहेको र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट उपभोक्तालाई जोगाउन छोटो अवधिका लागि लक्षित अनुमति दिइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले संसदमा बोल्दै “यो नयाँ प्रतिबन्धलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया हो, पुराना प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय होइन” भन्नुभएको थियो ।
सरकारले ती अनुमति अनिश्चित अवधिसम्म लागू रहने भए पनि समयसमयमा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता बेलायत युक्रेनको प्रमुख समर्थकमध्ये एक रहँदै आएको छ। बेलायती सरकारले रुसविरुद्ध आफ्ना प्रतिबन्ध विश्वकै कडा प्रतिबन्धमध्ये पर्ने दाबी गरेको छ ।  (रासस/एपी)