५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादामा आँच पुगेको भन्दै सांसद ओलीद्वारा सरकारको आलोचना संसद्मा सरकार र सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्नः पटनामा वन्धक ९ सय नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न माग प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्‍यो रुपन्देहीको कोटहीमाईमा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का विवाद, अख्तियारले थाल्यो छानबिन काँग्रेस सांसद बुढाको प्रश्नः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियार थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरु को हुन् ? यस वर्ष प्रि-मनसुनमा ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा रास्वपा महाधिवेशन: भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो शनिवार देखाइने, जावलाखेलमा दर्शनार्थीको भीड मधेस प्रदेश सरकारको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इरान–अमेरिका तनावले बेलायतको ऊर्जा रणनीतिमा असर



अ+ अ-

लण्डन। इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द भएपछि विश्वभर इन्धन मूल्य बढ्न थालेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बेलायत सरकारले रुसी तेलसम्बन्धी केही नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ ।

बुधबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यापार अनुमतिअनुसार भारत र टर्कीएजस्ता तेस्रो मुलुकमा प्रशोधन गरिएको रुसी तेलबाट बनेको जेट इन्धन तथा डिजेल बेलायतमा आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तथा हर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको नियन्त्रणका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ ।

विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा तेल यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले जेट इन्धन अभावको चिन्तासमेत बढेको जनाइएको छ ।
विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेता केमी बेडेनोकले बेलायती सरकारले “फोहोर रुसी तेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको” भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले सरकारले गत अक्टोबरमा घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध प्याकेज क्रमिक रूपमा लागू गरिरहेको र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट उपभोक्तालाई जोगाउन छोटो अवधिका लागि लक्षित अनुमति दिइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले संसदमा बोल्दै “यो नयाँ प्रतिबन्धलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया हो, पुराना प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय होइन” भन्नुभएको थियो ।
सरकारले ती अनुमति अनिश्चित अवधिसम्म लागू रहने भए पनि समयसमयमा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता बेलायत युक्रेनको प्रमुख समर्थकमध्ये एक रहँदै आएको छ। बेलायती सरकारले रुसविरुद्ध आफ्ना प्रतिबन्ध विश्वकै कडा प्रतिबन्धमध्ये पर्ने दाबी गरेको छ ।  (रासस/एपी)




भर्खरै