काठमाडौँ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा हेरिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकता पाएपछि आगामी आवको बजेटमा समेत त्यसलाई थप महत्वपूर्ण स्थान पाउने विश्वास गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले यस क्षेत्रले प्रगति गरिरहेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै बजेटमा एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ हुने सरोकारवालाहरुको कथन छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले समेत यस पटक आफूहरुले खोजे जस्तै मार्गदर्शन आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मङ्गलबार विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा समेत ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष महत्व पाउने सङ्केत गरिसक्नु भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासको विषयका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नदीहरूलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा मात्र नहेरी मानव सभ्यता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यसले विगतमा जलविद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित विकास अवधारणालाई विस्तार गर्दै नदी प्रणालीलाई समग्र जीवन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन हुनेछ । नीतिमा नदी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, जीवनशैली र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धताले विकास र पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्ने सङ्केत गरेको छ ।
विशेषगरी पछिल्ला वर्षमा तीव्र जलविद्युत् निर्माण, नदी दोहन, उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता र तटीय जीवनशैलीमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो अवधारणाले नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम होइन, जीवित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नीतिका आधारमा नै आगामी आवको बजेट समेत तय हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक नजिता आउने अपेक्षा गरेको छ । इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरु सनसेट ल को प्रतिक्षामा रहेको बताउनुहुन्छ ।
कार्कीका अनुसार वन मन्त्रालयमा नै ४० भन्दा बढी फाइल रोकिने गरेको सन्दर्भमा एकै बिन्दुमा सबै सेवा पाउने गरी ‘सन सेट ल’ आएको खण्डमा समस्या समाधान हुने र आगामी आवको बजेटले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।
यस्तै, सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एकीकृत ढंगले जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ । यसलाई जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन तथा समन्वित मोडेलका रूपमा हेरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहो¥याएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ । आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने नीति पनि अघि सारेको छ । यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यससँगै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी नै सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई केन्द्रित गरेको र आगामी आवको बजेट त्यसका लागि एउटा नयाँ आधार स्तम्भ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले सोही अनुरुपको तयारी गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई दिशा निर्देश गर्नुभएको छ ।
सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड सौर्य’, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ । यसले ऊर्जा पहुँचसँगै क्षेत्रीय असमानता घटाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति उपलब्ध गराइने भएको छ । यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले तराई–मधेशका सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने तथा पहाडी र हिमाली भूभागका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
ठूला सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनस्र्थापनामा उपभोक्ता सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गर्दै पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने नीति लिइएको छ । सरकारले यसपटक ऊर्जा र जलस्रोत नीतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिको आधारमा सीमित नराखी वातावरणीय दिगोपन, सांस्कृतिक संरक्षण, जैविक विविधता र समुदायको अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउने हो भने हामीसँग भएको अपार जलस्रोत चिन्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, प्रयोग गर्नै पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
उहाँले तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर यस क्षेत्रमा तीव्र लगानी, द्रुत निर्णय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । “सुशासनसँगै पहिलो प्राथमिकता ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपत हो र हुनुपर्दछ । देश धनी बन्न निर्यात बढाउनै पर्दछ । आयात घटाउनै पर्दछ । आज हामी उत्पादनभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छौँ । त्यसले व्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई थिचिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेले सात मन्त्रालय, २१ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेपनि सम्बोधन हुन सकेको थिएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने मार्गदर्शन गरिसकेको छ । आगामी आवको बजेटले त्यसमा थप ठोस व्यवस्था गर्न सके यस क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने धेरैको विश्वास छ ।
हाल कुल जडित क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट बराबर पुगेको, भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको, ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रहेको सन्दर्भमा व्यवहारिक, नीतिगत र प्राविधिक कठिनाई फुकाउन सरकारले अब विलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने मत निजी क्षेत्रको छ । मुलुकको प्रणालीमा ८० प्रतिशत बराबरको योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई अब व्यवहारिक रुप दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । रासस
