१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ब्रड पिक दुर्घटना : यी हुन् निर्मल पुर्जासहित बेपत्ता भएका नेपाली सार्वजनिक ऋणको त्रास अनावश्यक, कर्जा विस्तार संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावितः पूर्वगभर्नर डा. नेपाल चार महिनामा विपद्का तीन हजार ९५१ घटना, १९३ जनाको मृत्यु इरानमाथि अमेरिकी सेनाको नयाँ हवाई आक्रमण, सैन्य अखडाहरूमा व्यापक क्षति राजविराजका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य सामाजिक सद्भाव कायम राख्न उद्योग परिसङ्घको आग्रह विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन ब्रड पिकमा हिमपहिरोपछि निर्मल पुर्जासहित १० सदस्यीय आरोही टोली बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन महावीर पुनको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राज्यले विलासी वस्तु र तयारी सामानभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुनले नेपालको वर्तमान कर नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको अनुभव सुनाउँदै उहाँले तयारी अवस्थाका कृषि औजार आयात गर्दा कर नलाग्ने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा चर्को भन्सार तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

बौद्धिक सम्पतीको संरक्षणका लागि नेपालमा व्यवस्थित ‘पेटेन्ट अफिस’ नभएको प्रति उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेपाली आविष्कारकहरूले आफ्नो सिर्जना दर्ता गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो हुने भएकाले त्यसमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उहाँको माग छ । यस्तै, नयाँ उद्यमी र आविष्कारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शुरुवाती चरणमा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अनुसन्धानको कार्य एक आर्थिक वर्षभित्र मात्र ससमित नहुने भएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजना र बजेटको दायरामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । स्वदेशी प्रतिभा र प्रविधिको विकास बिना मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आगामी बजेटमा यी विषयहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।