२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायलयमा रमिता: रोकिएका रिट दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश , मंगलबार नै सुनुवाई सक्ने समितिको तयारी 



अ+ अ-

काठमाडौँ  सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियबमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि न्यायीक क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गत वैशाख २३ र २५ गते लगायतका मितिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरु दर्ता गर्न आज आदेश दिनुभएपछि कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि अदालत प्रशासन नगरेको कानुन व्यवसायीको गुनासोपछि उहाँले उक्त आदेश दिनुभएको हो । साथै दर्ता भएका सबै रिट निवेदन जेठ ५ गतेका लागि पेसी चढाउनसमेत उहाँले आदेश दिनुभएको छ ।

“कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो ।”

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त हुने गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिनुभएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको उल्लेख गर्दै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालन नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषदले  प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा गरेका शर्माका बारेमा मंगलबार नै सुनुवाई सकेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भै रहेको रास्वपा निकट एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो  “मंगलबार बिहान ८ बजे शर्मा बिरुद्ध परेका सात ओटा उजुरी माथी  सुनुवाई र शर्मासंग भावी योजना लिएर भोली सकेसम्म छिट्टै नै टुङ्गोमा पुगिन्छ होला ।”  उहाँले भन्नुभयो “सपना श्रीमानको आदेश पछिको रणनीति बनाउन हामी छलफलमा छौ । उहाँको आदेश अनुसार आज रिट पनि दर्ता हुन्छ तर भोली सुनुवाई गर्ने बेला सम्म घटनाक्रमले नयाँ मोड लिन सक्छ ।”