महेन्द्रनगर। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा अवस्थित चार लेनको पक्की पुलको ९४ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ ।
शुक्रबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । पुलसँगै निर्माण गरिने गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरिएसन अर्डर (भिओ) स्वीकृतिको काममा ढिलाइ भएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई विसं २०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो ।
“हामीले विसं २०७८ देखि नयाँ डिजाइन दिन र सोको भिओका लागि बारम्बार ताकेता ग¥यौँ”, निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर किशोरराज पाण्डेले भन्नुभयो, “यो विषयमा सरोकार भएका निकायबाट बेवास्ता हुँदै आएपछि हामीले गतवर्ष बाध्य भएर हिसाब फरफारक गरेर ठेक्का अन्त्य गर्न भनेका थियौँ ।”
उक्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको उहाँको भनाइ छ । “पाटन अदालतले उक्त मुद्दामा मध्यस्त न्याधिकरणमा पठाएको छ ।
अहिले उक्त विषय मध्यस्त न्याधिकरणमा छलफलमा थियो”, इन्जिनियर पाण्डेले भन्नुभयो, “बिना सूचना सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का अन्त्य गरेको सुचना पायौँ ।” उहाँका अनुसार रु तीन अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष निर्माण व्यवसायीले नयाँ डिजाइन र भेरिएसन अर्डरबिना काम गर्न नसक्ने आसयपछि सरकारले उक्त योजनालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नेपाली सेनालाई गाइण्डबण्ड सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माणको काम जिम्मा दिएको थियो ।
“विसं २०८० मा पुल योजना कार्यालयबाट ८० प्रतिशत काम सकियो भनेर हामीलाई निर्माण सम्पन्न भएको पत्र दिइयो”, इन्जिनियर पाण्डेले भन्नुभयो, “डिजाइन र भिओ स्वीकृति गराउन नसकिएपछि ठेक्का अन्त्यको निर्णय भएको जस्तो लाग्छ ।”
उक्त आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेशकुमार यादवले निर्माण कम्पनीले चार वर्षयता काम नगरेपछि ठेक्का अन्त्य गरी वित्तीय फरफारक गर्न सात दिनको समय दिइएको बताउनुभयो ।
“वर्षात आउदा विपद्को जोखिम हुँदा पुलसँगै गाइडबण्डमा क्षति हुने भएकाले हामीले ठेक्का अन्त्य गरी बनेका संरचना जोगाउन ढुङ्गा भरानका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय काम अघि नबढाएपछि माथिल्लो निकायबाट सो निर्णय भएको हो ।”
गत शुक्रबार सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य तथा फरफारकसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । निर्देशनालयले ‘पोस्ट-टर्मिनेशन इभ्यालुएसन’ गरी सरकारलाई हुनुपर्ने क्षति वा असुल गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
निर्माण कम्पनीले उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको इन्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । “बैंकलाई पत्राचार गरी बैंक ग्यारेन्टीवाफतको रकम आयोजनाको नाममा भराइदिन पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएर अदालतमा रिट दायर गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सोमबार (भोली) पेसी तोकिएको छ ।”
विसं २०७४ भदौमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । रासस
