२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इरानी दावीको युएईद्वारा खण्डन



अ+ अ-

दुबई। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले शुक्रबार इरानको युएईमाथिको आक्रमणलाई न्यायोचित ठहराउने प्रयासस्वरूप युद्धमा युएईको संलग्नता रहेको भन्ने दावीलाई युएईले खण्डन गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री खलिफा बिन शाहीन अल मरारले ‘युएईले इरानी दावीलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको’ पुष्टि गर्दै भन्नुभयो, “यो त केवल युएई र अन्य राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरी इरानले गरेको ‘आतङ्कवादी’ आक्रमण थियो ।

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले टेलिग्राम पोस्टमा भन्नुभएको छ, “युएई यस आक्रमणमा सक्रिय साझेदार हो र यसमा कुनै शङ्का छैन।”

इरानको सरकारी समाचार समिति इर्नाले जारी गरेको एक बयानमा अराघचीले भन्नुभएको छ, “इजरायली शासन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनन् र अबु धाबीले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी शिविरहरूको उपस्थितिको परिणाम भोगेको छ।”

युएईले भनेको छ, “इरानले ‘बारम्बार र अनुचित आतङ्कवादी आक्रमण’ गरेको छ, जसमा ब्यालेस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनबाट करिब तीन हजार आक्रमणहरू भएका छन् ।”

“कुनै पनि खतरा, दावी वा शत्रुतापूर्ण कार्यको सामना गर्न युएईसँग आफ्नो सबै सार्वभौम, कानुनी, कूटनीतिक र सैन्य अधिकार सुरक्षित छ,” मरारलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “युएईले कसैबाट सुरक्षा खोज्दैन र आक्रमणलाई रोक्न सक्षम छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “युएईले आफ्ना नागरिक, बासिन्दा र आगन्तुकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने आफ्नो पूर्ण र वैध अधिकार सुरक्षित गर्दछ।”  (रासस/एएफपी)