५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह सरकारद्वारा १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् परियोजनाको पीपीए खुला, साना तथा मझौला आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य बैंकिङ संकट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ‘एकै रातमा निर्णय गर्ने’ विशेष अधिकार आवश्यक छ: गभर्नर… कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक, सुशासन र शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हाे: शिक्षामन्त्री… गण्डकी प्रदेशसभा : बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड सङ्घीय अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा बिरामी चाप बढ्दो ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका सबै नागरिकले बिमाको सेवा पाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल



अ+ अ-

सुर्खेत।  कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीका सबै नागरिकले बिमाको सेवा पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले बिमालाई नागरिकको दुःखको साथीका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बिमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएकाले यसको सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाउँगाउँसम्म बिमा सेवा पुर्याई कर्णालीका नागरिकको बिमाप्रति सकारात्मक भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू विश्वसनीय र आर्थिक रूपमा अनुशासित भएमा मात्र यसको सेवाले सबैको मन जित्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भुक्तानी प्रक्रियामा सरलता कायम गरेर कर्णालीका नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई लागू गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बिमा सम्झौता भएर कामको सुरुआत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बिमा सम्झौता ३० वैशाख २०८३ बाट लागू हुनेगरी एक वर्ष अवधिका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना नागरिक समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क रु दुई लाख कायम गरिएको छ । कुल बीमाशुल्क रु एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रहेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी उक्त रकम भुक्तानी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बिमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बिमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बिमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ । साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

बिमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हुरीबतास, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुङ्गा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्नेजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ ।

सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । रासस




भर्खरै