काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेका १२ वटा निजी मेडिकल कलेजमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ । छानबिनका क्रममा आवश्यक कागजात दिन अस्वीकार गरी असहयोग गरेको भन्दै विभागले आइतबार तीनवटा मेडिकल कलेजमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मेडिकल कलेजमाथि मुद्दा चलाउने अन्तिम तयारी थालेको छ ।
विभागले वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज र चितवनको चितवन मेडिकल कलेजबाट महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । कागजात माग्दा अटेर गरेपछि छापा मारेको विभागले जनाएको छ । ती कलेजको प्रशासन कक्षमा पनि सिलबन्दी गरिएको विभागले जनाएको छ । ती कलेजहरूले विवरण, तथ्यांक र सञ्चालक समितिका निर्णय लुकाएपछि विभागले टोली खटाएको थियो ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी दिएर शुक्रबार नै विभागले काठमाडौंबाट ३/३ सदस्य टोली कलेजमा पठाएको थियो । विभागले मेडिकल कलेजको ठगीका विषयमा विद्यार्थीसँग पनि आवश्यक कागजात मागिएको विभागका निर्देशक सुशील आचार्यले बताए । उनले भने, ‘हामीले मेडिकल कलेजमा टोली खटाएर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं । यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ यसैगरी, विभागले अन्य नौ मेडिकल कलेजमाथि समेत विस्तृत छानबिन थालिएको बताएको छ ।
विभागद्वारा थप छानबिन थालिएका कलेजमा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, गण्डकी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, विराट मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्स छन् । विभागले मुलुकभरका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका तीनपुस्ते नातेदारको सम्पत्तिमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ ।
सो कार्यका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकेर छानबिन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ठगी गरेको ठहर भए कानुनबमोजिम तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय र बिगोको दोब्बर रकम जरिमाना लिइने प्रावधान छ । विभागले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र अन्य विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा कलेजमाथि छापा मारेको हो । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट करोडौं रकम ठगी गरेको विवरण बाहिर आइरहेको समयमा विभागले तीन वटा मेडिकल कलेजमा छापा मारेको हो ।
सरकारले तोकेकोभन्दा १५ लाखसम्म बढी रकम असुलेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएका छन् । विद्यार्थीहरूले अवैध रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता नभएसम्म परीक्षासमेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा मिलान गर्न पटक–पटक निर्देशन दिदैं आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने बढी शुल्क लिने कलेजहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो । छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो । मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक वर्ष २०१४ देखि २०१८ सम्ममा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको केन्द्रको दाबी छ ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि एमबीबीएसतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बीडीएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५८० कायम गरेको छ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर मेडिकल कलेजले शोषण गरेको बताए । उनले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क सरकारले फिर्ता गराएरै छाड्ने बताए । राजधानी दैनिकबाट
