काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक पदहरूमा सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट पनि नियुक्ति गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान भएको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिकाआधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने ऐनको प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने प्रावधान रहेकामा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मान्न सकिने उल्लेख छ ।
हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने ऐनको प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने प्रावधान रहेकामा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मान्न सकिने उल्लेख छ ।
सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नो दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विभिन्न आयोगमा ४० जनाजति पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ, अहिलेसम्म ४ ५ जना मात्रै छन्, यसले गतिरोध उत्पन्न भयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ यसअघि सभामुख र उपसभामुख दुईजना नै नेकपाको हुँदा संवैधानिक परिषद्मा उसका मात्रै ४सदस्य थिए ।
तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएपछि परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णयगर्न सकिरहेको थिएन । पाँचजना सदस्यमध्ये एकजना मात्रै नआउँदा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि बोलाइएका लगातार दुई बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनको अनुपस्थितिले आयोगहरूको नियुक्ति पछाडि धकेलिँदै गएको थियो ।
बितेका २१ महिनादेखि रिक्त रहेका आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि ८ महिनायता निरन्तर प्रयास भइरहँदा पनि सहमति हुन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको बाटो रोजिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट चुनिन्छन् । अब संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन आउने सभामुख या उपसभामुख जो भए पनि नेकपाबाहेककै दलको हुने भएकाले सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति सदस्य रहन्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले संसद् नभएका बेला अत्यावश्यक भयो भने ल्याउने कानुन अध्यादेश हो । उक्त अध्यादेशलाई अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने र तुरुन्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
