काठमाडौं । आज बसेको बैठकले संसद् अधिवेशनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गराउनेदेखि विदेशस्थित नेपाली अनररी कन्सलहरू पदमुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने तथा त्यसका लागि संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सम्बोधन सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको तयारीसँग जोडिएको मानिएको छ।
त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो। उक्त प्रोटोकलले जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ नं. ८१ अनुमोदनका लागि पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न सरकार सहमत भएको छ। यस महासन्धिले श्रम क्षेत्रको अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
