८ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– नेपाल सधैं शान्तिको पक्षमा मौसममा फेरि फेरबदल : कृषि क्षेत्रमा असर पर्नसक्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति मिथिलाञ्चलमा आजदेखि निर्जल उपवास सुरु क्यालिफोर्नियामा नेपाली महावाणिज्यदूतावास खुल्ने  परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अतुलबीच भेटवार्ता धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न यसरी जोड्न सकिन्छ बाली र काठमाडौं : इन्डोनेसियाली पर्यटन उपमन्त्री संस्कृतिमन्त्री पाण्डे र भारतीय राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी अवलोकन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाःदोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कार्यकारी अधिकार प्रयोगको परीक्षामा ‘प्रचण्ड’



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयका लागि सचिवालय बैठकले बुधबार गरेको जिम्मेवारी बाँडफाँटको निर्णयले पार्टीभित्र दुई नेतालाई फरक भूमिका दिएको छ । पार्टी नेताहरूले यसपछि नेकपा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । सचिवालयको निर्णयले दुई नेताको भूमिकामा भिन्नता नआउने विश्लेषकहरूको दाबी छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालले नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णयलाई व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनका रूपमा अथ्र्याए ।

‘यो व्यक्तिको व्यवस्थापन हो, सामान्य रूपमा यो देखाइने ‘जिम्मेवारी’ बाँडफाँट मात्र हो,’ प्रा. खनालले भने, ‘उहाँहरूको भूमिकामा भने खासै भिन्नता आउँदैन ।’ बुधबारको बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच स्पष्ट कार्याधिकार तोकेको छ । यस निर्णयले अध्यक्ष ओली यस अवधिको प्रतिनिधिसभामा पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेको छ भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको स्पष्ट भूमिका पाएका छन् ।

पार्टी एकताअघि नै ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनी पाँचबुँदे लिखित सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । पार्टी एकताको १८ महिनापछि त्यो सहमति परिवर्तन भएको छ । एउटा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्षले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निधो गरेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस निर्णयले राजनीतिक स्थायित्व र पार्टी सुदृढीकरण दुवैको एकैचोटि सन्देश दिएको दाबी गरे ।

यसअघि पार्टीभित्र दुई फरक अध्यक्षले फरक–फरक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले पनि वेलावेला ‘एक व्यक्ति स् एक जिम्मेवारी’ हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सचिवालयको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रैको आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ । पार्टी एकतापछि नेकपाले द्विअध्यक्षको व्यवस्था गरेको थियो । बुधबारको निर्णयअघि नेकपामा दुवै अध्यक्षको समान कार्यकारी अधिकार रहेको बताइएको थियो भने नयाँ निर्णयले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको घोषणा गरेको छ ।

यो निर्णयले प्रचण्डलाई रचनात्मक ढंगले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको छ । उनीसामु पूर्वएमाले पंक्तिलाई पनि रिझाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । ‘बाहिर भाषण गरेजस्तो प्रचण्डलाई नेकपाभित्र सहज छैन, एमालेसँगको अन्तर्घुलनले नै उनको नेतृत्व क्षमताको जाँच गर्छ,’ प्रा। खनालले भने, ‘उनले अधिकार पाए पनि त्यसमा उनी कत्तिको सक्षम हुनेछन् भन्ने परीक्षण अब हुनेछ ।’ पार्टी एकतादेखि नै कार्यकारी भूमिका नभएको महसुस गरेका प्रचण्डले १८ महिनापछि लिखित रूपमै त्यो जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रचण्डले पाएको कार्यकारी अधिकार लिखितमा मात्र सीमित रहे उनको राजनीति पनि त्यति सुखमय नहुने देख्छन्, प्रा. खनाल । प्रचण्डलाई घोषित रूपमा कार्यकारी अधिकार दिइएको भए पनि उनी एक्लैले पार्टीभित्र निर्णय गर्ने अवस्था भने छैन । सचिवालयको निर्णयअनुसार बैठकको अध्यक्षता पनि संयुक्त रूपमा गर्ने भनिएको छ । सचिवालयको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गरिने । आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने ।’ पार्टीका सबै निर्णय आपसी सल्लाहमा गर्ने भनिएको छ, जुन नेकपाभित्र पहिल्यैदेखि चल्दै आएको परम्परा हो ।

एमालेसँगको अन्तर्घुलनले प्रचण्डको जाँच गर्छ: प्रा. कृष्ण खनालः राजनीतिशास्त्री बाहिर भाषण गरेजस्तो प्रचण्डलाई नेकपाभित्र सहज छैन । पूर्वएमालेसम्बद्ध संगठन संरचना र नेता कार्यकर्तासँगको अन्तर्घुलनले नै उनको क्षमताको जाँच गर्छ । कार्यकारी अधिकार पाए पनि त्यसको प्रयोगमा उनी कत्तिको सक्षम हुनेछन् भन्ने परीक्षण अब सुरु भएको छ ।

‘अब पार्टी नयाँ ढंगलेअघि बढ्छ’: सुवास नेम्वाङपछिल्लो निर्णयले सरकारमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रभाव पार्टी संगठनभित्र बढ्दै जाने र सरकारभित्र कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल भने बुधबारकोे कार्यविभाजनले नेकपाभित्र कुनै तात्विक असर नपार्ने विश्लेषण गर्छन् । ‘बुधबार नेताहरूको मात्र व्यवस्थापन भएको हो, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पाउँदा पार्टीमा खासै असर पुग्दैन,’ उनले भने ।

कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाल्न सके त्यसले मात्रै तात्विक फरक देखापर्ने भुसालको बुझाइ छ । भुसाल ‘एक व्यक्ति एक पद’ दुई अध्यक्षमा मात्र नभई पार्टीका सबै संरचनामा लागू गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

‘पछिल्लो निर्णयले पार्टीमा असर पुग्दैन’: वेदुराम भुसालअर्का स्थायीसमिति सदस्य हरिबोल गजुरेल सरकारमा दाहालको प्रभाव कम पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा कार्यकारी भूमिका भएपछि उहाँ प्रचण्ड को ध्यान पार्टीमा जान्छ, अध्यक्षद्वयबीच सल्लाह भए पनि सरकारको निर्णयमा उहाँको भूमिका कम हुन्छ ।’

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने बुधबारको निर्णयपछि नेकपा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘पार्टीभित्र केही प्रश्न उठेका थिए, विवाद थिए, ती समाधान भएका छन् । अन्योल पनि समाप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नियमित बैठक बस्नेछन् । पार्टी रफ्तारमा अघि बढ्नेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट