२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणः सर्वोच्चमा क्रमभङ्गता, दुई सदस्यको लिखित असहमति



अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषदले  प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा विगतका बर्षहरु देखि जारी रही आएको क्रम भंगता भत्किएको छ ।

शर्मा न्यायपरिषदको सिफारिसमा चौथो नम्बरमा थिए । पहिलो नम्बरको सिफारिसमा थिइन् सपना प्रधान मल्ल । यस अघिका नियुक्तिहरुमा प्रायः सधैँजसो संवैधानिक परिषदले पहिलो नम्बरकै सिफारिस गर्ने गर्दथ्यो, तर अहिले भने यसमा क्रमभंग भएको छ ।

अहिले एक नम्बर सिफारिसमा र हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामै थिइन् सपना मल्ल । तर आज परिषदले उनलाई नगरेर सिफारिसको चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेबाट विगत लामो समयदेखिको यो रोलक्रमको क्रमभंगता भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले हिजो नै आज साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए । सोही समयमा एजेण्डा नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस राखिएको बताइएको थियो ।

त्यसयता सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मिडियामा प्रधानन्यायधीशमा को सिफारिस होलान् भन्ने अनुमान सहितका पोष्टहरु देखिएको थिए । यो चासो आज बिहान देखि थप बढेको थियो र दिनभरजसो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीशमा को सिफारिस होलान् भन्ने मात्र मानिसहरुले लेखिरहेका थिए ।

तर अघि साँझ बैठक बसेपछि बिना कुनै बिलम्ब डा शर्मा सिफारिशमा परे । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावको परिषद सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले भने विरोध गरेका थिए ।

उनीहरुले लिखित रुपमा नै प्रधानमन्त्रीको सो निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले सर्वाेच्च अदालत जस्तो संस्थामा रोलक्रम मिच्न नहुने र सपनालाई नै सिफारिस गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

अब डा शर्माको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेेछ । त्यसपछि उनलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नेछ । सम्भवत भोलि नै बस्न लागेको संसदको सुनुवाई समितिले उनको सुनुवाईको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।