२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले इरानद्वारा अमेरिकी हेलिकप्टर खसालिएको ट्रम्पको दाबी, जवाफ दिने चेतावनी ‘जहाँ तीन विद्यार्थीका कारण विद्यालय छ’ समूह ‘के’: रोनाल्डो र पोर्चुगललाई समूहमै कोलम्बिया,उज्वेकिस्तान र कंगोको चुनौती प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची ‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य डिजिओमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण: मोबाइल पास मात्र ५४९ रुपैयाँमा दक्षिणपछि उत्तर सन्तुलनको प्रयासः परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार चीन जाँदै ‘एयर पोलुशन स्टेशन’ स्थापनापछि राप्तीमा प्रदूषणको अवस्था विश्लेषण गर्न सहज
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले फेरि अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।

सो विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित १३ जनाका विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आज दायर भएको सो मुद्दामा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व सचिव शंकर अधिकारी, तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने समेत १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co., Ltd बीच भएको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेक्का मूल्यभित्रै समावेश हुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीत Implementation Agreement गरी कम्पनीलाई अतिरिक्त कर छुट दिइएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त सम्झौताका आधारमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रकमभित्रै समावेश भइसकेको करसमेत पुनः छुट पाउने व्यवस्था गराई “डबल बेनिफिट” लिएको थियो। यसरी नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिबाट रु. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० बराबरको हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मुद्दा दायर गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम लगायत रहेका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इलेक्टोनिक्स इन्जिनियर योगेश आचार्य, उपसचिव गुरुज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीमाथि समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।