५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकास गरिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यस्ता क्षेत्रको विकासले प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले रु २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समेत समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड मुख्यमन्त्री शाहले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी तथा प्रदेश सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा समग्र प्रदेश लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने विषयमा जिल्लागत समूह छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आयोजनामा लागत सीमा र प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य, विभागीय सचिव तथा कर्मचाहरु तथा नौ जिल्लाका पालिकाका प्रतिनिधिसहित प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागिता थियो । रासस