६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रबीच व्यावसायिक एकता र सहकार्यमा पूर्वअध्यक्ष मल्लको जोड



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच व्यावसायिक एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचन सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले यसको समापनसँगै सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले निर्वाचनमा हुने हार–जितलाई बिर्सेर निजी क्षेत्रको हकहितका लागि एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मल्लले महासंघमा निर्वाचित नयाँ नेतृत्वसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सधैंझैं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रले हाल विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताए। उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आश्वासन र व्यवहारबीच असमानता रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि मुलुकको आर्थिक दिशा निर्धारणमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। “सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्नेभन्दा पहिले नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई प्रभावित पारेको छ,” उनले भने।

उनले मुलुकको समृद्धि केवल राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उद्यमी, व्यवसायी र आम नागरिकको समान भूमिका रहने बताए। “कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई सजाय हुनुपर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य रोकिनुपर्छ,” मल्लले भने ।

नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले हाल देखिएको बजार अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी ‘एमआर’ विवादबारे चेम्बरले वाणिज्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। साथै, नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो पनि उनले गरे।

कानूनको शासनलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सनेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरूले एकीकृत रूपमा पहल गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।