काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ ।
पाइलट परियोजनाको रुपमा उक्त कार्य आज बुधबार देखि कार्यन्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुआत गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्रीको सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
१५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गदै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
“१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ । उपभोग र माग दुवै बढ्छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो,“यो पाइलट परियोजनाको रुपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ ।”
उहाँले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १५ दिनमै तलब दिन मेहनत गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
सो अवसरमा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताउनुभयो ।
१५ दिनमा तलब दिन आफ्नो कार्यालय प्राविधिक रुपमा तयार रहेको भन्दै उहाँले यसलाई क्रमैसँग अघि बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार अहिले रहेको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिना जुन समयमा कर्मचारीले तलबको माग गर्नुहुन्छ सोही समयमा तलब दिन सकिन्छ ।
अर्धमासिक रुपमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै, यसले उपभोग खर्चको वितरण समान रुपमा फैलिने साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने महालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताउनुभयो ।
१५ दिनमा तलब दिँदा सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाई छ ।
गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । रासस
